ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ; 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,927 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,113 ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 57.75 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.) ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 52 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 73 ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 181 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 101 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 55.8 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਦੀਪ ਹੇਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਖੰਨਾ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਣਾ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ, ਡਰੱਗ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

---

According to the Democratic Teachers Front (DTF), over 57% of principal posts in Punjab's government senior secondary schools are vacant, severely impacting the administrative and academic environment. Out of 1,927 schools, 1,113 are operating without regular principals, while teachers are being deployed for non-academic government duties.